अमृत विचार। भारत के कैब सर्विस कारोबार को एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। भारत सरकार जल्दी ही ओला, उबर के लिए को-ऑपरेटिव संचालित विकल्प लांच करने जा रही है। इसकी जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने दी। गृह मंत्री ने संसद में प्रधानमंत्री के सहकार के समृद्धि विज़न की तारीफ कर कहा कि यह सिर्फ एक स्लोगन नहीं विज़न है। सरकार एक को-ऑपरेटिव मॉडल की नयी टैक्सी लांच करने की योजना बना रही है। इसका उद्देश्य कैब ड्राइवर्स को फायदा पहुँचाना और पैसेंजर्स को सस्ती सर्विस देना है।
को-ऑपरेटिव मॉडल के तहत योजना
बता दें कि कैब सर्विस प्रस्तावित को-ऑपरेटिव मॉडल के तहत चलाई जाएगी। और ड्राइवर खुद ही कार के मालिक होंगे। सरकार इस सर्विस को डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से चलाने की योजना बना रही है। जिस प्रकार ओला और उबर से लोग बुकिंग कर इसका फायदा उठाते है। उसी तरह इस कैब को भी आप बुक कर पाएंगे। इससे न सिर्फ कैब संचालन में आसानी आएगी बल्कि ट्रांसपेरेंसी भी मिलेगी।
कैब ड्राइवर्स को होगा फायदा
इस सर्विस का उद्देश्य मौजूदा कैब ड्राइवर्स को फायदा पहुँचाना है। इससे उन्हें कैब कंपनी को कमिशन नहीं देना होगा। जबकि अभी ड्राइवर्स से कैब एग्रीगेटर्स मोटा कमिशन लेते है। इससे उनकी इनकम ऊपर बुरा असर पड़ता है। सरकार द्वारा चलायी गई इस योजना से सर्विस ड्राइवर्स को सीधा फायदा होगा। इतना ही नहीं ग्राहकों को इससे सस्ती सेवा मिलेगी।
प्राइवेट कैब कंपनी को मिलेगी कड़ी टक्कर
सरकार की इस टैक्सी सर्विस से पहले मौजूद प्राइवेट टैक्सी सर्विस ओला, उबर और रैपिडो को कड़ी टक्कर मिल सकती है। इस समय कैब एग्रीगेटर्स 20 से 30 प्रतिशत का कमीशन ड्राइवर्स से लेते है। लेकिन सरकार की इस सर्विस से इसमें भी कमी आएगी। साथ ही और भी दूसरी बड़ी सर्विस जैसे ड्राइवर हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और पेंशन जैसी सविधाओं का लाभ मिलेगा।
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