IATA की अगली सालाना बैठक अगले साल दिल्ली में होगी, IndiGo करेगी मेजबानी – Utkal Mail

दुबई। विमानन कंपनी इंडिगो जून, 2025 में नयी दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ (आईएटीए) की 81वीं वार्षिक आम बैठक की मेजबानी करेगी। भारत में 42 साल बाद आईएटीए की वार्षिक आम बैठक का आयोजन होगा। भारत में 81वीं आईएटीए वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की मेजबानी करने का निर्णय यहां जारी आईएटीए की वार्षिक आम बैठक में किया गया।
आईएटीए की वार्षिक आम बैठक और विश्व हवाई परिवहन शिखर सम्मेलन का आयोजन आठ से 10 जून, 2025 तक दिल्ली में किया जाएगा। भारत इससे पहले दो बार 1958 और 1983 में दिल्ली में वार्षिक आम बैठक की मेजबानी कर चुका है। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि भारत जून, 2025 में 81वें आईएटीए एजीएम और विश्व हवाई परिवहन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
उन्होंने इसे भारत के लिए गर्व का पल बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विमानन क्षेत्र ने रिकॉर्ड यात्री संख्या, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के विकास, क्षेत्रीय संपर्क में वृद्धि और ऐतिहासिक विमान ऑर्डर के साथ जबर्दस्त विकास किया है। उन्होंने कहा, “मुझे यकीन है कि यह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय हितधारकों को भारतीय विमानन बाजार का अधिक पता लगाने और सहयोग एवं स्थिरता के लिए नए रास्ते खोलने के लिए एक मंच प्रदान करेगा।” आईएटीए इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइसजेट और विस्तारा सहित 330 से अधिक एयरलाइन कंपनियों का एक वैश्विक समूह है।
इंडिगो के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पीटर एल्बर्स ने कहा, ‘‘भारत अगले कुछ वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। वह कृत्रिम मेधा (एआई) के इस्तेमाल के साथ चौथी औद्योगिक क्रांति की अगुवाई कर रहा है। वह एक आगे बढ़ने वाला राष्ट्र है। पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक विमानन परिदृश्य में भारत का विस्तार उल्लेखनीय रहा है।’’ आईएटीए के महानिदेशक विली वाल्श ने कहा कि चार दशक से अधिक समय हो गया है जब उद्योग जगत दिल्ली में आईएटीए एजीएम के लिए एक साथ आया हो।
उन्होंने कहा, ‘‘रिकॉर्ड विमान ठेके, प्रभावशाली वृद्धि तथा विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे के विकास के साथ भारत इस दशक में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की राह पर है।’’
यह भी पढ़ें- धर्म व भाषा के नाम पर वोट मांगने के आचरण के खिलाफ दायर याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस