छत्तीसगढ़: 1460 ग्राम पंचायतों में शुरू होगी नकद भुगतान की सुविधा और डिजिटल सेवाएं, साइन हुआ MOU – Utkal Mail
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की 1460 ग्राम पंचायतों में 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के अवसर पर नकद भुगतान की सुविधा सहित अन्य डिजिटल सेवाएं शुरू करने का फैसला किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
अधिकारियों ने बताया कि राज्य की 1460 ग्राम पंचायतों में 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के अवसर पर नकद भुगतान सहित अन्य डिजिटल सेवाएं शुरू की जाएंगी। उन्होंने बताया कि सोमवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में राज्य के प्रत्येक विकासखंड की 10-10 ग्राम पंचायतों में ‘‘अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र’’ के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया गया।
अधिकारियों ने बताया कि इन सुविधा केंद्रों में ग्रामीणों को अब बहुत सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिल सकेंगी। वे अपने खाते से आसानी से पैसे निकाल सकेंगे, अपने खाते से किसी अन्य के खाते में पैसे भेज सकेंगे, बिजली-पानी के बिल का भुगतान कर सकेंगे तथा पेंशन-बीमा जैसी कई सुविधाओं का लाभ अपने पंचायतों में ही ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि ‘‘अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र’’ के लिए ‘‘कॉमन सर्विस सेंटर’’ के सेवा प्रदाताओं और सरपंचों के बीच सोमवार को एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ।
यह कार्यक्रम प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में आयोजित किया गया। इन सुविधा केंद्रों के शुरू होने से ग्रामीणों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए विकासखंड और जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा। गांव में ही उन्हें बहुत-सी सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री साय ने अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला मुख्यालयों में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ‘गारंटी’ की एक और ‘गारंटी’ को पूरा करने जा रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ की जनता से ग्राम पंचायतों में नकद भुगतान की सुविधा शुरू करने का वादा किया था, जो अब पूरा होने जा रहा है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, ‘‘हमने सवा साल में ही मोदी की गारंटी के अधिकतर वादों को पूरा किया है। चाहे किसानों के लिए 3100 रुपये में धान खरीदी हो या पिछले दो वर्षों का धान बोनस, महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना, बुजुर्गों के लिए रामलला दर्शन, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का पुनः प्रारंभ, या पांच लाख 62 हजार कृषि मजदूरों को सालाना 10 हजार रुपये देने का वादा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘ग्राम पंचायतों में शुरू हो रहे इन सुविधा केंद्रों से किसान धान का भुगतान, महतारी वंदन योजना, पेंशन तथा अन्य योजनाओं की राशि का भुगतान ले सकेंगे, साथ ही जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र सहित अन्य सुविधाओं का भी लाभ ले सकेंगे।’’
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