पुणे। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने शनिवार को कहा कि विपक्षी दल संविदा पर कर्मचारियों की भर्ती से संबंधित उस सरकारी आदेश के बारे में झूठी सूचना फैला रहे हैं, जिसे एकनाथ शिंदे सरकार रद्द कर चुकी है।
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संविदा पर कर्मचारियों की भर्ती से जुड़े सरकारी आदेश को शुक्रवार को रद्द करने की घोषणा की थी। उन्होंने दावा किया कि पूर्ववर्ती महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार के दौरान अल्पकालिक आधार पर कर्मचारियों की भर्ती करने का निर्णय लिया गया था।
फडणवीस ने दावा किया था कि संविदा पर भर्ती से संबंधित जीआर (सरकारी आदेश) डेमोक्रेटिक फ्रंट (डीएफ) गठबंधन (1999-2014) के 15 साल के शासन के दौरान जारी किए गए थे और इस गठबंधन सरकार के दौरान कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण और पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री रहे थे।
कांग्रेस नेताओं ने फडणवीस के इस दावे को खारिज कर दिया है। संविदा भर्ती के मुद्दे पर विपक्षी दलों द्वारा एकनाथ शिंदे सरकार पर निशाना साधे जाने के बाद फडणवीस ने यह घोषणा की।
अजित पवार ने यहां अपने दौरे के दौरान पत्रकारों से कहा, ”सरकारी आदेश सही था, लेकिन विपक्ष ने जानबूझकर इस बारे में दुष्प्रचार किया। इस (भर्ती) प्रक्रिया के बारे में युवाओं के बीच गलतफहमी पैदा की गई। इस आदेश के बारे में कई बातें कही गईं, जैसे कि लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी और कुछ की नौकरी चली जाएगी, ये सब बातें गलत हैं।
ये भी पढ़े- केंद्र सरकार ने दशकों से लंबित फैसले लेकर कम किया अगली पीढ़ी का बोझ: पीएम मोदी
