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Israel–Hamas war : इजरायल ने गाजा पट्टी में हमास के 12 ठिकानों पर किए हमले, जानिए रूस ने क्या कहा? – Utkal Mail

गाजा। इजरायली वायु सेना (आईडीएफ) ने पिछले दिनों गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी हमास आंदोलन के रॉकेट लॉन्चरों सहित दर्जनों ठिकानों पर हमला किया और फिलिस्तीनी क्षेत्र में अज्ञात संख्या में कट्टरपंथियों को नष्ट कर दिया। आईडीएफ ने रविवार को यह जानकारी दी। बयान में कहा गया, पिछले दिन, आईडीएफ के लड़ाकू विमानों और अतिरिक्त विमानों ने आतंकवादी बुनियादी ढांचे, प्रक्षेपण स्थलों, सशस्त्र आतंकवादियों तथा अवलोकन चौकियों सहित दर्जनों आतंकी ठिकानों पर हमला किया। इसके अलावा, इजरायली नौसेना के सैनिकों ने भी हमास के ठिकानों पर हमला किया और मध्य गाजा पट्टी में आईडीएफ जमीनी सैनिकों की सहायता करने का काम किया।

आईडीएफ ने कहा कि इजरायली सेना ने फिलिस्तीनी एन्क्लेव के मध्य भाग में कई हमास कट्टरपंथियों की भी पहचान की और उन पर हमला किया। गत वर्ष सात अक्टूबर को, हमास ने गाजा से इज़राइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर रॉकेट हमला किया और सीमा का उल्लंघन किया जिसमें 1,200 लोग मारे गए और लगभग 240 अन्य का अपहरण कर लिया गया। इजरायल ने जवाबी हमले शुरू किए, गाजा की पूर्ण नाकाबंदी का आदेश दिया और हमास लड़ाकों को खत्म करने और बंधकों को बचाने के घोषित लक्ष्य के साथ फिलिस्तीनी इलाके में जमीनी घुसपैठ शुरू कर दी। 

स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि गाजा पट्टी में अब तक 34,000 से अधिक लोग मारे गए हैं। गत वर्ष 24 नवंबर को कतर ने इजरायल और हमास के बीच एक अस्थायी संघर्ष विराम और कुछ कैदियों तथा बंधकों की अदला-बदली के साथ-साथ गाजा पट्टी में मानवीय सहायता के वितरण पर एक समझौते में मध्यस्थता की। युद्धविराम को कई बार बढ़ाया गया और एक दिसंबर को समाप्त हो गया। माना जाता है कि गाजा में 100 से अधिक बंधक अभी भी हमास के पास हैं। 

रूस ने बार-बार दोनों पक्षों से शत्रुता रोकने का आह्वान किया, जिसमें कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित दो-देसीय समाधान, जो पूर्वी यरुशलेम में अपनी राजधानी के साथ 1967 की सीमाओं के भीतर एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य के निर्माण का प्रावधान करता है। संघर्ष को समाप्त करने का एकमात्र रास्ता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1947 में ब्रिटेन शासित फिलिस्तीन को अरब और यहूदी देशों में विभाजित करने के लिए मतदान किया, साथ ही यरूशलेम को एक विशेष अंतरराष्ट्रीय शासन के तहत रखा गया। विभाजन मई 1948 में करने की योजना बनाई गई थी जब ब्रिटिश शासनादेश समाप्त होने वाला था लेकिन केवल इजरायल देश की स्थापना की गई थी। 

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