नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) की संशोधित रणनीतिक योजना (2022-2047) पर विचार करने के लिए बुधवार को बुलायी गयी अकादमिक परिषद की आकस्मिक बैठक में निर्वाचित सदस्यों की असहमति के बाद प्रस्तावित दस्तावेज को वापस ले लिया गया। अधिकारियों के अनुसार, रणनीतिक योजना में संशोधन किया जाएगा और उसे मंजूरी के लिए अकादमिक परिषद में फिर से पेश किया जाएगा।
दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति योगेश सिंह ने परिषद के सदस्यों से मसौदे की भाषायी बारीकियों पर विचार करने के लिए गठित समिति को दृष्टिपत्र पर अपने सुझाव देने को कहा है। समिति को सुझावों के आधार पर दस्तावेज में संशोधन करने और उसे जल्द से जल्द परिषद के सदस्यों को सौंपने का निर्देश दिया गया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि रणनीतिक योजना का संशोधित दस्तावेज अकादमिक परिषद की अगली बैठक में पेश किया जाएगा।
परिषद के सदस्यों ने विश्वविद्यालय के लिए रणनीतिक योजना में कई मुद्दों का जिक्र करते हुए एक असहमति पत्र सौंपा जिसमें दस्तावेज में सामग्री की साहित्यिक चोरी जैसे आरोप शामिल हैं। इसके साथ ही शिक्षकों ने विश्वविद्यालय के दृष्टि पत्र के संबंध में कई चिंताएं उठाते हुए कहा कि इससे किसी सरकारी वित्त पोषण वाले संस्थान में संभावित फीस वृद्धि, व्यावसायीकरण और शिक्षा के निजीकरण का मार्ग प्रशस्त होता है।
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