पहलगाम में हमला करने वाले TRF को अमेरिका ने घोषित किया आतंकी संगठन, भारत ने कहा- 'हम अमेरिका के प्रयासों की सराहना करते हैं' – Utkal Mail
नई दिल्लीः संयुक्त राज्य अमेरिका ने द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) को एक विदेशी आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया है। इस कदम पर भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अमेरिका के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय भारत और अमेरिका के आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त रुख को दर्शाता है। जयशंकर ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा कर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की सराहना की।
जयशंकर ने अपनी पोस्ट में लिखा, “भारत और अमेरिका का आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना इस फैसले से स्पष्ट हो गया है। हम अमेरिका और मार्को रुबियो का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े TRF को विदेशी आतंकवादी संगठन (FTO) और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी (SDGT) घोषित किया। इस संगठन ने 22 अप्रैल को पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी।”
TRF की आतंकी गतिविधियां
TRF, पाकिस्तान से संचालित होने वाले आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का एक छद्म रूप है, जिसने कई आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया है। इसने पहलगाम में हुए हमले की जिम्मेदारी भी स्वीकारी थी, जिसमें 26 पर्यटकों की जान गई थी। अमेरिका के इस फैसले से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगेगा, जो भारत के खिलाफ लगातार साजिशें रचता रहता है। TRF को आतंकी संगठन घोषित करने से इसकी गतिविधियों पर अंकुश लगेगा।
विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के कदम का स्वागत किया
भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के इस निर्णय का समर्थन करते हुए एक बयान जारी किया। मंत्रालय ने कहा, “भारत सरकार अमेरिकी विदेश विभाग के उस फैसले का स्वागत करती है, जिसमें द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) को विदेशी आतंकवादी संगठन (FTO) और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी (SDGT) घोषित किया गया। हम इस मामले में मार्को रुबियो के नेतृत्व की प्रशंसा करते हैं।”
मार्को रुबियो ने TRF को लेकर क्या कहा?
पहलगाम हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की थी। उन्होंने कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका भारत के साथ है। अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो ने बयान जारी कर कहा कि TRF को आतंकी संगठन घोषित करना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह कदम आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
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