डोनाल्ड ट्रंप ने कहा-जन्मजात नागरिकता गुलामों के बच्चों के लिए थी, अमेरिका में 'भीड़' लगाने के लिए नहीं – Utkal Mail
वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जन्मजात नागरिकता मुख्य रूप से गुलामों के बच्चों के लिए थी, पूरे विश्व के लोगों के अमेरिका आने और भीड़ लगाने के लिए नहीं। ट्रंप ने अपने कार्यकाल के पहले ही दिन जन्मजात नागरिकता के खिलाफ एक कार्यकारी आदेश पारित किया था, जिसे अगले दिन सिएटल में एक संघीय अदालत ने रद्द कर दिया था। ट्रंप ने कहा है कि वह इसके खिलाफ अपील करेंगे। उन्होंने बृहस्पतिवार को उम्मीद जताई कि उच्चतम न्यायालय उनके पक्ष में फैसला सुनाएगा।
हम इस मामले में जीत हासिल करेंगे-ट्रंप
डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में पत्रकारों से कहा, अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो जन्मजात नागरिकता गुलामों के बच्चों के लिए थी। इसका मतलब यह नहीं था कि पूरी दुनिया आकर अमेरिका में भीड़ लगा दे। उन्होंने कहा, हर कोई आ रहा है। पूरी तरह से अयोग्य लोग आ रहे हैं, जिनके बच्चे भी शायद अयोग्य हों। उसका (जन्मजात नागरिकता का) मतलब यह तो नहीं था। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि उच्चतम न्यायालय में हमारी जीत होगी। मेरे हिसाब से हम इस मामले में जीत हासिल करेंगे। आव्रजन अध्ययन केंद्र का अनुमान है कि 2023 में अवैध आप्रवासियों से 2,25,000 से 2,50,000 बच्चे पैदा हुए।
ब्रिक्स देशों ने नई मुद्रा बनाई तो उन्हें शतप्रतिशत आयात शुल्क का सामना करना पड़ेगा
वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ब्रिक्स देश डॉलर के खिलाफ अगर को नयी मुद्रा बनाते हैं तो वह उनके सामानों पर अमेरिका में 100 प्रतिशत आयात शुल्क लगायेंगे। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कहा, ”वह समय अब नहीं रहा जब ब्रिक्स देश डॉलर से दूर जाने की कोशिश करते रहें और हम केवल खड़े होकर देखते रहें। हम चाहते हैं कि ब्रिक्स देश ऐसी प्रतिबद्धता जतायें कि वे न तो कोई नयी ब्रिक्स मुद्रा बनाएंगे, न ही किसी भी मुद्रा को अमेरिकी डॉलर की जगह पर लायेंगे। अन्यथा उन्हें 100 प्रतिशत आयात शुल्क का सामना करना पड़ेगा।”
उन्होंने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर को किसी अन्य मुद्रा से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। ट्रंप ने कहा, ”वे चाहें तो किसी और देश को ढूंढ सकते हैं। इस बात की कोई संभावना नहीं है कि ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय व्यापार में या कहीं और अमेरिकी डॉलर को हटा सकता है। यदि कोई देश ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे भारी आयात शुल्क का स्वागत करने के लिये तैयार रहना होगा और उसे अमेरिका को अलविदा कहना होगा।
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