इस्लामाबाद। पाकिस्तान की संघीय सरकार ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पर प्रतिबंध लगाने के अपने फैसले की घोषणा की है। पाकिस्तानी न्यूज़ पोर्टल डॉन की सोमवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई पर संघीय सरकार द्वारा प्रतिबंधों की घोषणा रणनीति के तहत हो सकती है, ताकि इस पार्टी को नेशनल असेंबली में सबसे बड़ी पार्टी बनने से रोका जा सके। यह घोषणा सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षित सीटों के मामले में पीटीआई और इद्दत मामले में पार्टी प्रमुख को राहत दिए जाने के बाद की गई है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शीर्ष अदालत और सांसदों द्वारा आरक्षित सीटों और पीटीआई से जुड़े सांसदों के निर्णयों पर नियोजित प्रतिबंध अभी निर्धारित नहीं किया गया है। सूचना मंत्री अत्ता तरार ने इस्लामाबाद में संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि अगर देश को आगे बढ़ना है तो वह पीटीआई के रहते ऐसा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा,“हम पीटीआई पर प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं और हमारा मानना है कि संविधान का अनुच्छेद 17 सरकार को राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है और इस मामले को शीर्ष अदालत में भेजा जाएगा।” सूचना मंत्री ने कहा,“विदेशी फंडिंग मामले में नौ मई को दंगो और सिफर प्रकरण के साथ-साथ अमेरिका में पारित प्रस्ताव को देखते हुए हमारा मानना है कि पीटीआई पर प्रतिबंध लगाने के लिए बहुत विश्वसनीय सबूत मौजूद हैं।”
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