नयी दिल्ली, अमृत विचारः भारत ने अपने सीमा शुल्क की औसत दर को 11.65 प्रतिशत से घटाकर 10.66 प्रतिशत कर दिया है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि अब देश का सीमा शुल्क दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में प्रचलित स्तर की ओर बढ़ रहा है।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि दरों को युक्तिसंगत बनाने की कवायद शुल्क ढांचे को सरल बनाने और भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने के लिए की गई है। उन्होंने यहां उद्योग प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में कहा, ‘‘अब भारत में औसत सीमा शुल्क दर 11.65 प्रतिशत से घटकर 10.66 प्रतिशत हो गई है और हम अब आसियान देशों की औसत दर की ओर बढ़ रहे हैं।’’
दस देशों के समूह आसियान (दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों का संगठन) में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलिपीन, सिंगापुर, थाइलैंड और वियतनाम शामिल हैं। यह कवायद अमेरिका जैसे विकसित देशों की इस धारणा को दूर करने के लिए भी महत्वपूर्ण है कि भारत में सबसे अधिक शुल्क है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने भारत पर अधिक शुल्क लगाने का आरोप लगाया है।
उन्होंने कहा कि देश में 25 प्रतिशत से 150 प्रतिशत तक के उच्च शुल्क दायरे में केवल कुछ ही उत्पाद उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा, ‘‘इन उच्च दरों में बहुत कम वस्तुएं हैं… बाकी दरें शून्य से 10 प्रतिशत के सीमित दायरे में हैं।’’ उन्होंने कहा कि इस दिशा में बजट 2025-26 में भी कदम उठाए गए हैं। सरकार ने मूल सीमा शुल्क दरों को युक्तिसंगत बनाया है, लेवी की संख्या घटाकर केवल आठ कर दी है, लेकिन कारोबारी सुगमता के लिए उपकर को समायोजित करके ज्यादातर वस्तुओं पर प्रभावी शुल्क दरों को समान रखा है।
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