बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से चुनावी रुपरेखा पर चर्चा करेगी बीएनपी – Utkal Mail

ढाका। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) राष्ट्रीय चुनाव में संभावित देरी को लेकर अपनी आशंकाओं का हवाला देते हुए 16 अप्रैल को देश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से आम चुनाव की रूपरेखा पर चर्चा करने के लिए मुलाकात करेगी। डेली स्टार के अनुसार, बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार और उनके अंतरिम मंत्रिमंडल ने चुनावों पर अभी कोई स्पष्ट निर्देश जारी नहीं किए हैं, इसलिए बैठक में आगामी राष्ट्रीय चुनावों के लिए स्पष्ट और विशिष्ट रूपरेखा तैयार करने पर जोर दिया जाएगा, साथ ही चुनावों को लेकर किसी भी तरह की उलझन को दूर किया जाएगा।

पार्टी नेताओं ने कहा कि वे इस साल दिसंबर तक आम चुनाव कराने की अपनी मांग को स्पष्ट रूप से रखेंगे और इस मामले में सरकार की स्थिति और इरादों पर स्पष्टता की मांग करेंगे, साथ ही चल रही सुधार प्रक्रिया सहित विभिन्न अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बीएनपी की स्थायी समिति के सदस्य सलाहुद्दीन अहमद के अनुसार बैठक मुख्य सलाहकार के आधिकारिक आवास, स्टेट गेस्ट हाउस जमुना में होगी। अहमद ने गुरुवार को प्रेस को संबोधित करते हुए कहा, हम निश्चित रूप से मुख्य सलाहकार से दिसंबर से पहले आगामी राष्ट्रीय संसदीय चुनाव के लिए एक विशिष्ट रोडमैप चाहते हैं।

विभिन्न दलों के विभिन्न बयानों के कारण भ्रम की स्थिति को देखते हुए, हम उनसे आग्रह करेंगे कि वे अस्थिरता और अनिश्चितता की भावना को दूर करने के लिए उचित प्रक्रिया के माध्यम से रोडमैप को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करें। बीएनपी नेता ने कहा कि राजनीतिक स्थिरता को बहाल करने और आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए एक रोडमैप को औपचारिक रूप से राष्ट्र के सामने पेश किया जाना चाहिए। 

उन्होंने कहा, इससे पहले, हमने चुनाव आयोग के साथ चर्चा की थी और उन्होंने कहा था कि जून तक तैयारियां पूरी हो जाएंगी। मुख्य सलाहकार ने हमें यह भी आश्वासन दिया कि वे दिसंबर तक चुनाव कराने पक्ष में हैं।” सेना समर्थित अंतरिम सरकार और उसके राजनीतिक सहयोगियों के बीच मतदाता सूची को लेकर विवादास्पद मुद्दा रहा है।जिनमें बीएनपी, जमात-ए-इस्लामी-बंगलादेश और नेशनल सिटीजन पार्टी शामिल हैं। अंतरिम सरकार के राजनीतिक सहयोगियों तथा अपदस्थ अवामी लीग दोनों ने आरोप लगाया है कि सेना समर्थित मुख्य सलाहकार यूनुस सत्ता में बने रहने के लिए आम चुनावों को और अधिक टालने का प्रयास कर रही है।

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