लखनऊ, अमृत विचार। हज-2025 के लिए रजिस्टर्ड टूर आपरेटर से अपनी बुकिंग कराने और हज यात्रा का व्यय जमा कर देने के बावजूद सऊदी अरब सरकार द्वारा टूर आपरेटर्स का कोटा घटा दिये जाने की वजह से वंचित हज यात्रियों को 2026 में प्राथमिकता के आधार पर हज के लिए भेजा जाएगा। हज एंड उमराह टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के महासचिव ताहिर अली ने बताया कि सऊदी सरकार द्वारा कोटा निरस्त किये जाने से भारत सरकार को 400 से 500 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है।
उन्होंने बताया कि जिन हज यात्रियों ने रजिस्टर्ड टूर आपरेटर से अपनी बुकिंग कराई और यात्रा व्यय जमा कर दिया था, उन्हें 2025 में निर्धारित यात्रा व्यय पर ही 2026 में हज पर भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि रजिस्टर्ड टूर आपरेटर के लिए सरकार ने 52506 हज यात्रियों का कोटा निर्धारित किया था, जिसे अचानक से सऊदी सरकार ने घटाकर 10 हजार कर दिया। इससे बड़ी संख्या में लोग हज यात्रा से वंचित रह गए। ताहिर अली ने बताया कि हज यात्रा के लिए 14 फरवरी तक भुगतान किया जाना था, बाद में तारीख बढ़ाकर 7 मार्च कर दी गई। सरकार ने टूर आपरेटर्स से कहा कि वह राज्य हज समिति के जरिये पैसा जमा कराएं। सऊदी सरकार ने 12 मार्च को कोटा रद्द कर दिया। इससे बड़ी संख्या में लोग हज से महरूम रह गए।
उन्होंने बताया कि हज के लिए पैसा जमा करने के बावजूद हज से वंचित रहने वालों को 2026 में इसी खर्च पर हज के लिए भेजा जाएगा। जो लोग पैसा वापस लेने चाहेंगे उन्हें हज-2025 निबट जाने के बाद पैसा लौटा दिया जाएग, लेकिन जो हज करना चाहेंगे उन्हें 2026 में प्राथमिकता के आधार पर 2026 में हज पर भेजा जाएगा। ताहिर अली ने बताया कि सऊदी सरकार ने पहले तो सभी टूर आपरेटर्स के कोटे को रद्द कर दिया था लेकिन केन्द्रीय मंत्री किरण रिजीजू और सऊदी सरकार के मंत्री तौफीक के बीच हुई बातचीत के बाद यह तय हुआ कि जो हज यात्री पैसा देकर भी नहीं जा पाए वह अगले साल के हज लिए लाइन में बने रहेंगे
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