नई दिल्ली,अमृत विचार। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत के बाद शुक्रवार शाम तिहाड़ से रिहा कर दिया गया। करीब 17 महीने बाद जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने कहा कि संविधान ने बचाया है, बाबा साहब का कर्ज कैसे उतारुंगा?
वहीं मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी(आप) ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और मोदी सरकार की तानाशाही पर जोरदार तमाचा बताया था।‘आप’ नेता एवं सांसद संजय सिंह ने कहा,“ मनीष सिसोदिया की जमानत तानाशाही, हिटलरशाही और मोदी सरकार के ज़ुल्म पर ज़बरदस्त तमाचा है। सत्रह महीने तक एक ऐसे व्यक्ति को जेल में रखा गया जिसके खिलाफ एक भी सबूत नहीं था। एक रुपए की भी बरामदगी नहीं हुई, जमीन का कोई कागज नहीं मिला, गांव और घर से लेकर बैंक तक खंगाल दिया, लेकिन कुछ नहीं मिला। इसके बावजूद ईडी-सीबीआई ने तारीख पर तारीख लगवाकर 17 महीने तक केवल यह प्रयास किया कि किसी भी तरह मनीष सिसोदिया को जेल में रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला देश की न्याय व्यवस्था और लोकतंत्र की जीत है।”
उन्होंने कहा कि पूरा देश यह मानता है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, महिलाओं के लिए बस यात्रा और बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा के लिए अनुकरणीय काम किए हैं लेकिन इन्होंने केजरीवाल को ही पकड़कर जेल में डाल दिया। मोहल्ला क्लीनिक का मॉडल, जो पूरी दुनिया में प्रचारित हुआ, लाने वाले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को भी इस तानाशाह सरकार ने पकड़कर जेल में डाल दिया।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बताएं कि सिसोदिया के जेल में बर्बाद हुए 17 महीनों का हिसाब कौन देगा? मनीष सिसोदिया की पत्नी, बच्चे और परिवार ने जो मानसिक प्रताड़ना झेली है, उसका जवाब कौन देगा? दिल्ली के लाखों बच्चे जो एक ऐसे शिक्षा मंत्री के प्रयासों से वंचित रह गए, उसका हिसाब कौन देगा?
‘आप’के दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने कहा कि 17 महीने तक तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे बंद रहने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया को जमानत दी है। इसने यह संदेश साफ तौर पर दिया है कि कोई तानाशाही कितनी भी ताकतवर हो, लेकिन वह अनंतकाल तक नहीं चल सकती। तानाशाही की भी सीमा है।
पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय दिया है। यह फैसला मनीष सिसोदिया के साथ-साथ सभी राजनीतिक बंदियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा, जो बिना किसी सबूत और गवाह के पीएमएलए के काले कानून के तहत जेल में सड़ रहे हैं। पार्टी की वरिष्ठ नेता एवं मंत्री आतिशी ने कहा कि यह सत्य की विजय है। ये दिखता है कि भागवान के घर में देर है, लेकिन अंधेर नहीं है। मनीष सिसोदिया को एक झूठे मुकदमे में फंसाया गया।
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